काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको दोस्रो वरीयतामा रहनेगरी वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी पाएकी छन् । असोज ८ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार एमालेले मंगलबार जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशन–३ मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछि दोस्रो स्थानमा रहने गरी उनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यसका लागि पार्टी विधानको धारा–१०५ को बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार र धारा–१३ (क) को अधिकार प्रयोग गरी विधान पनि संशोधन गरिएको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार भण्डारीलाई तीन वटा अधिकार दिइएको छ ।भण्डारीलाई अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयतामा रहेर केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयको बैठकमा भाग लिने अधिकार दिइएको छ । दोस्रोमा वरिष्ठ नेताको हैसियतले पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र प्रतिष्ठाको पक्षपोषण गर्ने रहेको छ । तेस्रोमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयले तोकेको कार्यहरू गर्ने अधिकार उनलाई दिइएको छ ।
२०७२ सालदेखि २०७९ सालसम्म राष्ट्रपति रहेकी भण्डारीले गत वर्ष असार १४ गते एमालेका पूर्वमहासचिव मदन कुमार भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर पार्टी राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी थिइन् । देशकै पहिलो महिला राष्ट्रपति रहेकी भण्डारीले करिब ७ वर्ष राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति संस्था गणतन्त्रको प्रतीक मानिन्छ । संविधान अनुसार आलङ्कारिक राष्ट्रपति फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुु परम्परा, अभ्यास, मान्यता विपरीत हुने संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको तर्क छ । यद्यपि पूर्वराष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किन मिल्ने/नमिल्नेमा नेपालको संविधान मौन देखिन्छ । त्यसैले पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्वउपराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउने/नआउने विषय संवैधानिकभन्दा पनि नैतिक र पदीय मर्यादाको कसीमा जोडिन्छ ।
एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेकी भण्डारी पटक–पटक सांसद, मन्त्री भएकी थिइन् । भण्डारीलाई पार्टीमा फर्काउने विषयमा एमालेभित्र तीव्र विरोध भएको थियो । गत वर्ष भदौ २०–२२ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनले उनको सदस्यता नवीकरणलाई पेन्डिङमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयप्रति एमालेका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित तत्कालीन उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतले विरोध जनाएका थिए । अध्यक्ष ओलीले आफू अविच्छिन्न रूपमा पार्टी नेतृत्वमा रहनेगरी त्यसअघि विधानमा व्यवस्था भएको दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था खारेज गरेका थिए ।
पार्टीभित्र अन्तरविरोध चर्किरहेकै बेला भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनले ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढल्यो । नेपालको राजनीति नयाँ कोर्सतर्फ अगाडि बढ्यो । गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अत्याधिक बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा एमाले लज्जास्पद हार व्यहोर्दै इतिहासकै रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । निर्वाचनपछि पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला ओलीले विद्या भण्डारीलाई भित्र्याएर विवाद थामथुम पार्न खोजेको आरोप छ । भण्डारीमाथि राष्ट्रपति पदमा बहाल रहँदा संविधानले दिएको पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
उनी राष्ट्रपति पदमा बहाल रहँदा ओली वामपन्थी गठबन्धनका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा साबिक एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वामपन्थी गठबन्धनले अहिलेको रास्वपाको जस्तै झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीको सिफारिसमा असंवैधानिक रूपले २०७७ र २०७८ सालमा संसद् विघटन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर त्यतिबेला सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र ठुलो विद्रोह भयो । अन्ततः त्यत्रो जनमत दिएर पठाएको नेकपा नै विभाजन भयो ।
संसद् विघटन सम्बन्धी दुवै मुद्दा सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्चको परमादेश मार्फत पदमुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते जारी गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ अनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीको कदम संविधान विपरीत थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि वैकल्पिक सरकार बनाउनु पर्दछ । कुनै प्रतिनिधि सभाको सदस्यले बहुमतको दाबी गरेपछि दाबी पुग्ने नपुग्ने कुराको जाँच गर्ने संसदले हो । नेपालको संविधानमा धारा ७६(७) मा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा मात्र संविधानको धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्ने हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) र (५) को संवैधानिक प्रक्रिया प्रतिनिधि सभाभित्रैबाट संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास अनुसार पुरा नगरी स्वेच्छाचारी ढंगबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन सक्दैन । अतः राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मिति २०७८।२।८ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोक्ने भनी गरिएको कार्य संविधान विपरीत छ ।’
संयोग नै मान्नुपर्छ, भण्डारी एमालेबाट राष्ट्रपति बन्दा साबिक माओवादी केन्द्रबाट नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ उपराष्ट्रपति बनेका थिए । सशस्त्र माओवादी आन्दोलनका डेपुटी कामाण्डर रहेका पासाङ पनि २०७२ देखि २०७९ सम्म उपराष्ट्रपति बनेका थिए । पासाङ भण्डारीभन्दा अगाडिदेखि नै सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका हुन् । २०८१ कात्तिकमा माओवादी केन्द्रको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका उनलाई सोही वर्ष चैतमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपाध्यक्ष पदमा मनोनित गरेका थिए । साबिक माओवादी केन्द्रमा पाँचौँ वरीयतामा रहेका पासाङको गत वर्ष विभिन्न घटकसँग मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि भने वरीयता नै खोसिएको छ ।
नेकपाको चैत/वैशाखमा सम्पन्न केन्द्रीय संयोजन समिति बैठक अनुसार संयोजक प्रचण्डपछि दोस्रोमा सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल छन् । तेस्रोमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, चौथोमा वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम र पाँचौँमा वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । अन्य नेतालाई अल्फाबेट अनुसार राखिएको छ । उपराष्ट्रपतिको खासै भूमिका नदेखिने भएकाले पनि होला, पासाङ पदमा बहाल रहँदा गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी विवादमा तानिएका छैनन् । तर, देशको सर्वोच्च पदमा पुगेका राज्यका विशिष्ट व्यक्ति फेरि दलीय राजनीतिमा सक्रिय भएकोमा दुवै पार्टीभित्र र बाहिर विवाद छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा पदबाट हटेपछि सम्मानपूर्वक सार्वजनिक जीवन बिताइराखेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका यादव २०६५ सालमा राष्ट्रपति भएका थिए । २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि उनी पदबाट हटेका थिए । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरममार्फत राजनीति गरेका पूर्वउपराष्ट्रपति झा भने पूर्वन्यायाधीश पनि हुन् । संस्थापक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमालाई कायमै राख्दा दोस्रो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भने दलीय राजनीतिमा लागेर आलोचित बनेका छन् ।
२०७५ सालमा सरकारले बनाएको सरकारी मर्यादाक्रम अनुसार पहिलोमा राष्ट्रपति, दोस्रोमा उपराष्ट्रपति, तेस्रोमा प्रधानमन्त्री, चौथोमा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष छन् । पाँचौँ वरीयतामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्षलाई राखेको छ ।
