धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदीय छानबिन गर्ने सहमति भएको दुई साता पुग्नै लाग्दा पनि समिति गठन हुन सकेको छैन। बजेटमा देखिएका बेथिति छानबिन गरी प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सहमति भए पनि समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।
२७ असोजमा प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्दा बजेटमाथि छानबिन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसक्रममा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभा बैठकमै कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए।
तर, प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि समिति गठन हुन सकेको छैन। प्रतिवेदन बुझाउन अब दुई साताभन्दा कम समय बाँकी रहँदा छानबिन प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ।
बजेटमा देखिएका बेथिति छानबिन गर्ने सहमतिपछि मात्रै सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेशसभा सदस्यहरू बजेट पारित गर्न तयार भएका थिए।
बजेट पारित गर्नुअघि बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले तीन महिनादेखिको बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न बजेट पारित गर्ने र त्यसमा देखिएका बेथिति छानबिनमार्फत हटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा सत्ता साझेदार नेकपा एमाले पनि सहमत भएको थियो।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८५ दिनपछि सार्वजनिक भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै विवाद चर्किएको थियो। बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव परेको, कमिसनको खेल भएको तथा पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको भन्दै आरोप लागेपछि सरकारको बजेट विवादमा तानिएको थियो।
आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटमा उठेका प्रश्न र अनियमिततासम्बन्धी आरोप मन्त्री मल्लले पनि स्वीकार गरिसकेका छन्।
