धनगढी । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसक्नुपर्ने बेलामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अझै अलमलमा देखिएको छ । कानुनले तोकेको समयसीमा बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्न नसक्दा आगामी वर्षका योजना निर्माण र प्राथमिकीकरणमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार बजेटको सिलिङ सार्वजनिक गर्ने योजना रहे पनि हालसम्म कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काले दिएको जानकारी अनुसार सिलिङ ल्याउने प्रयास भइरहे पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयगत बजेटको आकार निश्चित भइसकेको छैन ।सामान्यतया चैत १५ गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । वैशाखको दोस्रो साता बितिसक्दा समेत प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बजेटको मार्गदर्शन र सीमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई पठाउन सकेको छैन ।
उपसचिव खड्काका अनुसार बजेट सिलिङ निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको विवरण समयमा नआउनुलाई मानिएको छ । नेपाल सरकारले राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ नपठाएका कारण प्रदेशको बजेट सीमालाई अन्तिम रूप दिन नसकिएको हो ।
केही दिनमा संघीय सरकारबाट विवरण प्राप्त हुनासाथ यसलाई अन्तिम रूप दिएर आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाइने उनले बताए ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान बापत कुल ८ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने निश्चित भइसकेको छ । यस अन्तर्गत न्यूनतम अनुदान १ अर्ब ८९ करोड ३४ लाख, सूत्रमा आधारित ५ अर्ब ८२ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा ४२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । यसका अतिरिक्त विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई जोडेर बजेटको पूर्ण आकार तयार पारिनेछ ।बजेट सिलिङ समयमा नआउँदा त्यसको असर योजना छनोटमा पर्ने देखिन्छ । वैशाख ७ गतेभित्रै मन्त्रालयहरूले मातहतका निर्देशनालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरूलाई बजेट सीमा पठाइसक्नुपर्ने थियो । अहिलेसम्म सिलिङ नै नआउँदा तल्लो तहमा योजनाका विषयमा छलफल हुन पाएको छैन ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा हतारमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । यसले गर्दा आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा योजनाहरू छनोट हुने र बजेटको प्रभावकारिता घट्ने खतरा रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
पूर्वशिक्षक प्रेम धामीले समय कम हुँदा योजनामाथि पर्याप्त छलफल र बहस नहुने हुँदा आगामी वर्षको बजेटले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि अपेक्षित सफलता पाउन नसकिरहेको अवस्थामा आगामी वर्षको बजेट तयारीमा देखिएको यो सुस्तताले प्रदेशको विकास गतिलाई थप धकेल्ने देखिएको छ ।
