काठमाडौँः सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्।
त्यसैगरी, एक रुपैयाँ र दुई रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टक्मरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने एक दशमलव ८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा पहिले स्वीकृति प्राप्त आयोजनाका लागि आवश्यक थप रूख तथा खम्बा हटाउन प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
