शिवनाथ गाउँपालिका–२ शर्मालीस्थित नागार्जुन मा.बि.ले नि:शुल्क शिक्षाको धज्जी उडायो

बैतडी : बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका–२ शर्मालीस्थित नागार्जुन माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीबाट ‘अभिभावक सहयोग’का नाममा रकम संकलन गरिएको आरोप लागेको छ। सरकारले विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने नीति लिएको अवस्थामा विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाउने गरेको भन्दै अभिभावक तथा स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्।

 

विद्यालयले भदौ ८ गते दलित समुदायका विद्यार्थीबाट ‘अभिभावक सहयोग’का नाममा प्रतिविद्यार्थी ५ हजार रुपैयाँ लिएको प्रमाण प्राप्त भएको छ। दलित परिवार तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अन्य विद्यार्थीको तुलनामा कम रकम लिइएको विद्यालयको भनाइ छ। तर, अन्य विद्यार्थीले भने वार्षिक ९ हजार रुपैयाँसम्म ‘अभिभावक सहयोग’का नाममा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।

 

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका विद्यार्थीलाई समेत विद्यालय सञ्चालनको खर्चका नाममा रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै अभिभावकले गुनासो गरेका छन्।

 

शिक्षकको तलबका लागि विद्यार्थीबाटै सहयोग

विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोपाल मेहताले विद्यालय सञ्चालन, निजी स्रोतका शिक्षक तथा विषयगत शिक्षकको तलब व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले अभिभावकबाट सहयोग लिँदै आएको स्वीकार गरेका छन्।

 

प्रधानाध्यापक मेहताका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावक भेलाको निर्णयअनुसार विद्यार्थीबाट सहयोग रकम लिने गरिएको हो। विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त सरकारी दरबन्दी नभएकाले निजी स्रोत तथा विषयगत शिक्षक राख्नुपर्ने र उनीहरूको पारिश्रमिक व्यवस्थापन गर्न रकम आवश्यक परेको उनको भनाइ छ।

 

उनका अनुसार विद्यालयको कक्षा ११ र १२ मा मात्रै करिब २ सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यार्थी संख्या ठूलो भए पनि आवश्यकताअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विद्यालयलाई आर्थिक भार परेको उनले बताए।

 

विद्यालयले लिँदै आएको रकमलाई प्रधानाध्यापक मेहताले अनिवार्य शुल्क नभई अभिभावकको सहयोगका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर, अभिभावक भने रकम नतिरे विद्यार्थीलाई समस्या पर्ने अवस्था रहेमा त्यसलाई ‘सहयोग’ मात्र भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्।

 

परीक्षा, प्रयोगात्मक र प्रमाणपत्रका नाममा पनि शुल्क

‘अभिभावक सहयोग’बाहेक विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा थप रकम उठाउने गरेको अभिभावकको गुनासो छ।

अभिभावकका अनुसार परीक्षा शुल्क, प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क, सिफारिस तथा प्रमाणित, ग्रेडसिट, मार्कसिट लगायतका शीर्षकमा समेत रकम लिने गरिएको छ।

 

स्थानीय प्रकाश साउँदका अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका लागि यस्ता शुल्क थप आर्थिक भार बन्ने गरेको उनको भनाइ छ।

 

उनले विद्यालयमा लिइने शुल्कको स्पष्ट विवरण, त्यसको आधार र रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने विषय पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

 

‘निःशुल्क शिक्षा’ व्यवहारमा कहाँ छ ?

सरकारले विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने नीति अघि सारेको छ। तर विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन तथा अन्य खर्चको नाममा विद्यार्थी र अभिभावकबाट रकम उठाउने अवस्थाले निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएको छ।

 

विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर तथा दलित परिवारका विद्यार्थीले समेत विद्यालय सञ्चालनको आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएपछि यसको सामाजिक प्रभावबारे समेत प्रश्न उठेको छ।

 

विद्यालयमा आवश्यक शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने अवस्था रहेको भए त्यसको दीर्घकालीन समाधान स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित शिक्षा निकायले खोज्नुपर्ने अभिभावकहरूको भनाइ छ।

 

विद्यालय सञ्चालनको खर्च व्यवस्थापनका लागि विद्यार्थीबाट रकम उठाउनेभन्दा स्थानीय तहले विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी आवश्यक बजेट तथा शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

 

शुल्क उठाउने निर्णय कति पारदर्शी ?

विद्यालयले अभिभावक सहयोगका नाममा रकम उठाउन विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक भेलाले निर्णय गरेको प्रधानाध्यापक मेहताको भनाइ छ।

तर, उक्त निर्णयमा कुन तहका विद्यार्थीबाट कति रकम लिने, रकम अनिवार्य हो कि स्वेच्छिक, रकमको हिसाब–किताब कसरी राखिने तथा रकम कुन–कुन प्रयोजनमा खर्च गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

अभिभावकहरूले विद्यालयले शुल्कसम्बन्धी निर्णय, उठाइएको रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विद्यालयले रकम उठाएको भए त्यसको रसीद, निर्णय पुस्तिका, शुल्क निर्धारणको आधार र खर्च विवरण समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

अनुमति र माथिल्लो कक्षा सञ्चालनको विषय पनि उठ्यो

यसैबीच बैतडीका केही विद्यालयले आफूले पाएको अनुमति वा स्वीकृत तहभन्दा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापनका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने गरेको गुनासो पनि स्थानीयस्तरमा सुनिँदै आएको छ।

विद्यालयको तह, कक्षा सञ्चालनको अनुमति, शिक्षक दरबन्दी, निजी स्रोतका शिक्षकको अवस्था र विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्कबारे स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने अभिभावकहरूको माग छ।

नागार्जुन माध्यमिक विद्यालयमा पनि कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा आवश्यक शिक्षक, स्रोत व्यवस्थापन र विद्यार्थीबाट उठाइने रकमको विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

गाउँपालिकाको अनुगमन आवश्यक

नागार्जुन माविमा दलित विद्यार्थीबाट ५ हजार रुपैयाँ र अन्य विद्यार्थीबाट वार्षिक ९ हजार रुपैयाँसम्म ‘अभिभावक सहयोग’ लिइएको विषय सार्वजनिक भएपछि अब शिवनाथ गाउँपालिका र शिक्षा शाखाको अनुगमन तथा आधिकारिक धारणा महत्वपूर्ण बनेको छ।

विद्यालयले अभिभावक भेलाको निर्णयअनुसार रकम उठाएको बताइरहँदा अभिभावकले भने रकम तिर्नुपर्ने बाध्यताको गुनासो गरेका छन्।