सुदूरपश्चिम प्रदेश : बजेट विवाद पेचिलो वार्ता असफल भएपछि फेरि बोलाइयो बैठक

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटबारेको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ । सत्तारुढ दलभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ ।सोमबार सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने निर्णय गरेपछि सरकार संकटमा परेको छ । सत्ता गठबन्धनकै दलहरुले बजेट असन्तुलित, संघीयताको मर्म विपरीत तथा व्यक्ति केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै यथास्थितिमा पारित नगर्न नसकिने बताएका छन्।

गठबन्धनमै रहेका दलको यस्तो निर्णय लगत्तै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सोमबार बेलुकी सत्तारुढ दलहरुलाई वार्ताका लागि बोलाए । तर वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको बताइएको छ ।बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री शाहसहित आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाही र सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउद थिए । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाश देउवा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामी पनि सो बैठकमा सहभागी थिए ।

बैठकमा माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, प्रमुख सचेतक मानबहादुर धामी, सांसद शिवसिंह ओली र अक्कल रावल, नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र सांसदहरू रामेश्वर चौधरी तथा कैलाश चौधरी, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीसहितका सांसद र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम धामी सहभागी थिए ।यद्यपि बैठकमा ठोस सहमति जुट्न नसकेको नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बताए । पहिलो चरणको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले मंगलबार दिउँसो पुनः सत्तारुढ दलको बैठक बोलाएका छन् ।

सत्तारुढ दलभित्रै बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने ‘बजेटमा भागबण्डाको लागि बार्गेनिङ’का रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने, ‘यो केवल नौटङ्की मात्रै हो । भाइभाइबीच भागबण्डाका लागि गरिएको बार्गेनिड बाहेक केही होइन । यसमा त पहिलेदेखि नै विधिको उल्लंघन गरी बजेट ल्याएको हामीले पाएका छौँ ।’

असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । शाही एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएका हुन् ।