बैतडी : नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशनमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरू निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिएको विषयले बैतडीमा विवाद निम्त्याएको छ। विद्यालयमा शैक्षिक जिम्मेवारी सम्हालिरहेका शिक्षकहरू राजनीतिक दलको वडा अधिवेशन सञ्चालनमा संलग्न भएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको हो।
दशरथचन्द नगरपालिका–९ स्थित जोशीबुगा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दुर्गादत्त जोशी (चिन्तामणि) कांग्रेसको वडा अधिवेशनमा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा सहभागी भएको पुष्टि हुने तस्वीर सार्वजनिक भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक तस्वीरमा जोशी कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तासँगै झोला बोकेर उभिएको देखिन्छ।
उक्त तस्वीर सार्वजनिक भएपछि जोशीमाथि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै आलोचना भएको छ भने कारबाहीको मागसमेत उठेको बताइएको छ।
तर प्रधानाध्यापक जोशीले भने आफू कांग्रेसमा सक्रिय नरहेको दाबी गरेका छन्। वडा अधिवेशन गराइदिन आग्रह भएपछि बिदाको दिन परेकोले निर्वाचन अधिकृतका रूपमा गएको उनको भनाइ छ।
जोशीले कांग्रेसको वडा अधिवेशनमा निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेर निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन गरेको स्वीकार गरेका छन्। तर आफू पार्टीको सक्रिय सदस्य वा कार्यकर्ता नरहेको उनको दाबी छ।
यस्तै, बैतडीका अन्य वडामा पनि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरू कांग्रेसको वडा अधिवेशनमा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिएको पाइएको छ।
पाटन नगरपालिका–९ को वडा अधिवेशनमा ज्ञानेश्वर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुष्पराज जोशी निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेको बताइएको छ। त्यस्तै, पाटन नगरपालिका–८ को वडा अधिवेशनमा सोही विद्यालयका शिक्षक कृष्णसिंह बिष्ट निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिएको बुझिएको छ।
कांग्रेसले आफू निकट शिक्षक तथा अधिवक्ताहरूलाई वडा अधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालनका लागि अनुरोध गर्ने गरेको शिक्षकहरूको भनाइ छ। त्यसैअनुसार आफूहरू निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारीमा जाने गरेको उनीहरूको दाबी छ।
विद्यालयका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरू राजनीतिक दलको आन्तरिक निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन अधिकृतको भूमिकामा सहभागी हुनु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न भने अहिले बहसको विषय बनेको छ।
विशेषगरी विद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापक नै दलको वडा अधिवेशनमा निर्वाचन अधिकृतको भूमिकामा देखिएपछि शिक्षकको राजनीतिक निष्पक्षता, पदीय मर्यादा र विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमाथि प्रश्न उठेको छ।
यस विषयमा सम्बन्धित विद्यालय, स्थानीय तह तथा शिक्षा निकायको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
