बैतडी -संघीय सरकारले हरेक महिनाको पठाउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम पछिल्लो दुई महिनादेखि स्थानीय तहमा नपठाउँदा स्थानीय तहमा चालु प्रकृतिको खर्चमा समस्या आएको छ।
केन्द्र सरकारले बाँडफाट गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने यस्तो रकम बिना कारण रोक्दा कतिपय पालिकाले पछिल्लो दुई महिनादेखि आफ्ना कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन पाएको छैनन्।
‘संघीय सरकारले हरेक महिनाको १५ गतेभित्र पठाउनु पर्ने बाँडफाँटको रकम नपठाउँदा हामीले साउन र भदौको तलब नै लिन पाएका छैनौं,’ दोगडाकेदार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत गजेन्द्र प्रकाश थारुले बैतडीबुलेटी संग भने, ‘स्रोत नै नभएपछि कसरी तलब खानु समस्या पर्यो।’
सुर्नया गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रघुनाथ अवस्थिले पनि राजस्व बाँडफाँटको पैसा नआएको कारण साउन र भदौको तलब दिन नसकिएको गुनासो गरे।
‘तलब वितरण गर्ने रकम खर्चको आय राजस्व बाँडफाँटको रकम हो। आम्दानी नभएसम्म खर्च गर्न पाइएन। त्यसैले तलब नै खुवाउन सकिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँटको रकम आएको छैन,’ उनले भने।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ६ को उपदफा (२) अनुसार संघीय सरकारले आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शीर्षकमा संकलित रकममध्ये क्रमशः १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
बाँकी ७० प्रतिशत संघीय सरकारको संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। संघले निकासा दिने रकम प्रदेश विभाज्य र स्थानीय तह विभाज्य कोषमा जम्मा गरेर खर्च गर्नुपर्छ। यो रकम मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको राजस्व बाँडफाँटको ढाँचाले हरेक महिनाको १५ गतेभित्र स्थानीय तहको खातामा बाँडफाँटको रकम जानुपर्ने हुन्छ। हालसम्म यही ढाँचाका आधारमा रकम जाने गरेपनि चालु वर्षमा एकपटक पनि रकम गएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले साउनको रकम पठाउन ढिला भए पनि अहिले दुबै महिनाको निकासा भइसकेको बताए।
