बैतडी -विधालय मर्जका नाममा समुदायलाइ पटक पटक त्रसित नबनाउन भन्दै एमाले पाटन नगरकमिटीले पाटन नगरपालिकालाइ आग्रह गरेको छ। बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एमाले पाटन नगरकमिटीले यस्तो आग्रह गरेको हो।
विद्यालय समायोजन र नगर शिक्षक दरबन्दी कटौतीको विषयमा पुनरबिचारको माग गर्दै एमालेका नगर कमिटि अध्यक्ष धर्मराज भट्टले नगर प्रमुख गौरी सिंह रावलसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन।
संघीय संसोधित ऐनको आधारमा स्पष्ट पालिकास्तरीय शिक्षा ऐन तथा विनियमावली बनाउनुपर्ने, जनसंख्या बृद्धिदर, बसाइसराईदर र भौगोलिक बिकटतालाई हेरेर विद्यालय समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, संचालित विधालयहरुमा समायोजन भएको खण्डमा निर्मित संरचनाहरुको समुचित प्रयोगका लागी नगरपालिकाले जिम्मा लिनुपर्ने, शैक्षिक सत्रको बिचमा मापदण्ड नपुगेका विधालयहरुको नगर शिक्षक अनुदान तत्काल यथावत सम्बन्धित विधालयहरुमा निरन्तरता दिइनुपर्ने लगायतका मागहरु सहित एमाले पाटन नगरकमिटीले ज्ञापनपत्र बुझाएको एमाले पाटन नगर कमिटि अध्यक्ष धर्मराज भट्टले बताए।
यसअघि कार्तिक २३ गते एमाले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष नरेश बि क सहित पाटन नगरकमिटी अध्यक्ष,लगायत अन्य नेताहरुले पाटन नगरपालिकाको निर्णयलाइ बेमौसमि बाँजाको संज्ञा दिदै शैक्षिक सत्रको बिचमा नगर कार्यपालिकाको घम्कीपुर्ण निर्णय माथि पुनर्बिचार गर्न आग्रह गरेको एमाले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष नरेश बि क ले बताए।
यस्तै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन पाटन नगर समितिले पनि पाटन नगरपालिकाले हालै नगर शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालय समायोजको विषयमा गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संगठनका नगर समिति अध्यक्ष गोपालदत्त भट्टले नगर प्रमुख गौरी सिंह रावल समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन् ।
पाटन नगरपालिकाले हालै नगर शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालय समायोजको विषय चर्चामा ल्याएकोमा यसमा पुनरबिचार गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
विद्यालय समायोजक र शिक्षक दरबन्दी मिलान शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा मात्रै गरिनुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।
नगर शिक्षकहरुको हकमा शिक्षकहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण सेवासहित आवश्यक सुरक्षाको माग गरिएको छ ।
विद्यालयसँग जोडिएका सबै पक्षसँग आवश्यक गहन छलफल गरेर मात्रै विद्यालय समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र समायोजनको औचित्य पुष्टि गरिनुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।
शिक्षासँग जोडिएका ऐन नियमावली र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नबाझिनेगरी नगरस्तरीय शिक्षा बिनियमावली निर्माण गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
