काठमाडौं:सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेपछि त्यसविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।उक्त रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको हो ।
५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गर्ने र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस निर्णयविरुद्ध शाक्यले १३ कात्तिकमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनले प्रधानमनत्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवाललगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए ।अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै ९ मंसिरमा पेशी तोक्न आदेश दिएका थिए । त्यसपछि दुईपटक हेर्न नमिल्नेमा परेको यो रिटमा सोमबार रिट जारी भएको हो ।शाक्यलाई हटाउने ५ असोजको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्ने परमादेश सर्वोच्चले दिएपछि अब शाक्यले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनेछन् ।नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा त्यसअघि शाक्य र कुलमान दुवै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । २१ कात्तिकमा सर्वोच्चले ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र हितेन्द्रको नयाँ रिटलाई पनि साथै राखी निर्णय गर्ने आदेश दिएको थियो । सोमबार यसअघि कुलमान घिसिङ र शाक्यले यसअघि हालेका सबै रिट खारेज गरिदिएको छ ।
यसअघि ११ चैत २०८१ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च गएका थिए, तर उनले अन्तरिम आदेश पाएनन् ।
नयाँ सरकार गठन भएसँग कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । त्यसलगत्तै शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा तानेर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । सरकारको त्यो निर्णयवरुद्ध शाक्य सर्वोच्च गएका हुन् ।
