धनगढी:संघ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले असोज असोज १० गते गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो।सुदूरपश्चिमप्रदेश सरकारले गत असोज १० गते दस लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, प्रदेश सरकार मातहतका कुनै पनि आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मातहतका निकायमा दस लाखमुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारको निर्णय अघि संघीय सरकारले २०८२ असोज ६ गते मन्त्रिपरिषदबाट दस लाखमुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारले दस लाखभन्दा बढीको आयोजना उपभोक्ता समूहबाट कार्यान्वयन नगर्ने/ नगराउने भनी प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पत्राचार भएको थियो।
संघ र प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध डुङ्गेतरी सिँचाइ कुलो उपभोक्ता समितिले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उपभोक्ता समितिले दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले संघ र प्रदेश सरकारको नाममा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्दै मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको हो।
