बैतडी : पाटन नगरपालिकामा शिक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर ‘सेटिङ’ गरिएको आरोपसहित विभिन्न व्यक्तिबीच भएका टेलिफोन संवादका अडियो सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्किएको छ। सार्वजनिक अडियोमा वडा अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, वडा सचिव तथा शिक्षा शाखाका कर्मचारीबीच शिक्षक नियुक्ति, परीक्षा र उम्मेदवार छनोटका विषयमा छलफल भएको सुनिन्छ।
पाटन नगरपालिका–१० स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिको विषयमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिपेन्द्र भाट र वडा अध्यक्ष धनबहादुर कुँवरबीच करिब १७ मिनेट लामो टेलिफोन संवाद सार्वजनिक भएको हो।
उक्त संवादमा वडा अध्यक्षले आफूले चाहेको व्यक्ति शिक्षक नियुक्त नभए कार्यपालिकाबाटै निर्णय उल्टाउनेसम्मको कुरा गरेको सुनिन्छ। प्रधानाध्यापक भाटले पनि वडा अध्यक्षले भनेको विषयमा सहमत रहेको आशय व्यक्त गरेको अडियोमा सुनिन्छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र वडा अध्यक्षबीच फरक–फरक व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने विषयमा विवाद देखिएपछि प्रधानाध्यापक भाटले आफूले समस्या समाधान गर्न खोजेको बताएका छन्। उनले वडा अध्यक्षले छलफलमा ल्याएको व्यक्तिलाई कसरी शिक्षक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी भएको स्वीकार गर्दै समाजमा विवाद नहोस् भनेर समाधान खोजिएको दाबी गरेका छन्।
वडा सचिवसँग पनि शिक्षक नियुक्तिबारे संवाद
यसै विषयमा वडा सचिव पदमराज भट्टसँग प्रधानाध्यापक भाटले गरेको अर्को टेलिफोन संवादको अडियोसमेत सार्वजनिक भएको छ।
उक्त संवादमा वडा सचिवले आफ्नो बहिनीलाई शिक्षक नियुक्त गर्न सहज हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको सुनिन्छ। परीक्षाको प्रश्नपत्र, परीक्षा व्यवस्थापन तथा कक्षामा गार्डका रूपमा प्रवेश गर्ने विषयसम्म कुराकानी भएको दाबी गरिएको छ।
वडा सचिव भट्टले भने आफूले बहिनीलाई शिक्षक बनाउन सहज गरिदिन आग्रह गरेको स्वीकार गरेका छन्। तर, उनले यसलाई सामान्य रूपमा सोधपुछ मात्र भएको र विषय अहिले सकिइसकेको बताएका छन्।
शिक्षा शाखाका कर्मचारी पनि विवादमा
शिक्षक नियुक्तिमा ‘सेटिङ’ गरिएको भनिएको संवादमा पाटन नगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत बिख भट्टको नामसमेत जोडिएको छ।
प्रधानाध्यापक भाटका अनुसार शिक्षा शाखाका अधिकृत भट्टसँग करिब १५ मिनेट कुराकानी भएको थियो। उक्त कुराकानीमा वडा अध्यक्षले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिने, परीक्षा नगरपालिका स्तरबाट सञ्चालन गर्ने र विज्ञसमेत नगरपालिकाबाटै राख्ने विषयमा छलफल भएको उनको दाबी छ।
यद्यपि, यी आरोप तथा अडियो संवादको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भनाइ र आधिकारिक छानबिनबाट मात्रै आरोपको वास्तविकता यकिन हुने देखिन्छ।
विषय परिवर्तनमा पनि प्रश्न
कालिका माध्यमिक विद्यालयमा गणित र विज्ञान विषयका लागि रहेको दरबन्दीलाई सामाजिक विषयमा परिवर्तन गर्ने निर्णयसमेत विवादमा परेको छ।
आरोपअनुसार नगर कार्यपालिकाले गणित र विज्ञान हटाएर सामाजिक विषय राख्ने निर्णय गरेको छ। तर विद्यालयमा यसअघि नै सामाजिक विषयका शिक्षक कार्यरत रहेको बताइएको छ। यसरी विषय परिवर्तन गर्दा विद्यमान ऐन तथा कार्यविधि पालना भए/नभएको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ।
उपप्रमुख र सामाजिक विकास समितिका संयोजकले छानबिनको माग गरे
पाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख कमलसिंह बोहराले शिक्षा शाखाबाट विभिन्न विषयमा गम्भीर त्रुटि भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनले शिक्षा शाखाका कर्मचारीमाथि आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।
उपप्रमुख बोहराका अनुसार शिक्षा शाखाबाट भएका त्रुटिका विषय आफूले पटक–पटक कार्यपालिकामा उठाए पनि आवश्यक सुनुवाइ नभएको आरोप छ।
त्यस्तै, नगरपालिकाको सामाजिक विकास समिति संयोजक हरिष विष्टले शिक्षक नियुक्तिसहित शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विवादबारे आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले विद्यालयको विषय परिवर्तन गर्ने निर्णयसमेत कार्यपालिका सदस्यहरूलाई पर्याप्त जानकारी नदिई गरिएको दाबी गर्दै शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने विषय नगरप्रमुखसमक्ष राख्ने बताएका छन्।
विगतका निर्णयमाथि पनि प्रश्न
शिक्षा शाखाको कामकारबाहीलाई लिएर विगतमा पनि विभिन्न प्रश्न उठेको दाबी गरिएको छ। तीमध्ये केही विषय यस्ता छन् :
प्रधानाध्यापकलाई हटाएर तहगत प्रधानाध्यापक बनाउने निर्णय भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नगरी दुई जना प्रधानाध्यापकलाई मात्र हटाइएको आरोप।
शैक्षिक सत्र २०८० को कक्षा ८ नगरस्तरीय परीक्षामा पुनर्योगपछि केही विद्यार्थीको नतिजा परिवर्तन भएको तर सबै विद्यार्थीलाई समान रूपमा पुनर्योगको अवसर नदिइएको गुनासो।
सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय, हुक्केडाँडामा प्राथमिक तहको रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक आउँदा विद्यालयको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरी अन्यत्र पठाइएको आरोप।
संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदानको दरबन्दीमा विषय परिवर्तन गर्न नमिल्ने निर्णय गरिए पनि पछि अन्य विद्यालयमा विषय परिवर्तन गरिएको आरोप।
कक्षा ८ को परीक्षामा ‘एक वडा, एक परीक्षा केन्द्र’को व्यवस्थाले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई अनावश्यक आर्थिक तथा भौतिक भार परेको गुनासो।
सामान्यतया १८ देखि ४० वर्ष उमेर सीमा रहने शिक्षक भर्नामा केही व्यक्तिका लागि ४५ वर्षसम्मको उमेर सीमा कायम गरिएको आरोप।
नगरपालिकाको शैक्षिक कार्यपात्रोमा परीक्षा समय तोकिए पनि केही विद्यालयले फरक समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्दा फरक–फरक व्यवहार गरिएको आरोप।
शिक्षक भर्नामा परीक्षा केन्द्र पटक–पटक परिवर्तन गर्ने तथा विद्यालयअनुसार फरक मापदण्ड अपनाइएको आरोप।
‘एक वडा, एक नमुना विद्यालय’ छनोट कार्यविधिअनुसार विद्यालय छनोट नगरिएको आरोप।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेका विद्यालयसमेत सिफारिस गरिएको आरोप।
समान मापदण्डको माग
यी विषयलाई केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टिका रूपमा नभई शिक्षा शाखाको निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग जोडेर हेर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी एउटै नियम एउटा विद्यालयमा कडाइका साथ र अर्को विद्यालयमा लचिलो रूपमा लागू गरिएको हो भने त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
शिक्षा शाखाले कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी सार्वजनिक अडियो र उठाइएका अन्य आरोपमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।
