काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाई भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ एक महिनामा सकिएको छ । ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्ति जोडिएको सो प्रकरणमा २ माघदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
१ सय १२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कार्यमा संलग्नता रहँदै भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा एक महिना लगाएर निरन्तर सुनुवाइ भएको हो।सरकारी पक्षबाट बहस गरेका सरकारी वकिलहरूले सबै प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । सो मुद्दामा १ सय ७५ जना प्रतिवादी बनाइएको थियो । २१ दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ भएको सो मुद्दाको फैसला आज (बुधबार) सुनाउने तयारी रहेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
विशेष अदालतले माग गरेको फाइल प्राप्त नहुँदा लामो समयदेखि यो विवाद विशेष अदालतमा अड्केको थियो । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लिखित जवाफ पेस गरेपछि यो मुद्दा पेसीमा चढेको थियो । अख्तियारले ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको भन्दै २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ३ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीमाथि ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो । पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पनि ९ करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
त्यस्तै, पूर्वसचिव दीप बस्न्यातमाथि ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीमाथि ७ करोड ८ लाख बिगो मागदाबी गरिएको थियो । भ्रष्टाचार आरोपको सूचीमा २२ रोपनी जग्गा ‘घुस’ लिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र उनकी पत्नी उर्मिला, गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईं तथा भण्डारीकी सासू सोदाकुमारी चापागाईंसमेत छन् ।
तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त, हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका तत्कालीन कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतममाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका १ सय ७५ जनामध्ये ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो । ५० जना कुनै न कुनै समयका जग्गाधनी हुन् । ३२ जना मोही तथा हकदार हुन् भने ६० जना सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्ति हुन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सबैभन्दा बढी बिगो रामकुमार सुवेदीलाई तोकिएको छ । अख्तियारले उनीविरुद्ध ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । उनीपछि धेरै बिगो मागदाबी भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट गरिएको छ । दुवैबाट ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत अनुचित प्रभावमा पारेर ललिता निवासभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा दिने र दिलाउने, सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा हालसाबिक गर्ने र गराउने, सार्वजनिक जग्गामा कृत्रिम रूपमा अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही खडा गर्ने गराउने, बालुवाटारभित्रको विशिष्ट व्यक्ति निवासभित्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने गराउने लगायतका आरोप लगाइएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा केही प्रतिवादी भने उपस्थित नै नभएको र उनीहरूको नाममा वडा कार्यालयमार्फत् तामेलसमेत गरेर अदातले प्रक्रिया पूरा गरेको थियो । म्याद तामेली र थुनछेक बहसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुका साथै सरकारी साक्षीहरूको वकपत्र र प्रमाण मगाउने आदेश यसअघि अदालतले गरिसकेको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका १० जनाको भने मृत्यु भइसकेको पाइएको छ । मुकुन्दप्रसाद आचार्य, जगतप्रसाद पुडासैनी, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, परशुराम पोखरेल, तुलसी पोखरेल, हेमनशमशेर जबरा, सुनिता राणा, शैलजा राणा, मिठुदेवी चापागाईं र सुष्मा बज्राचार्यको मृत्यु भएको छ । उनीहरूको हकमा जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने भएकाले अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो ।
