काठमाडाैँ । फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउने क्रमसँगै नयाँ प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र संसदीय अङ्कगणित कस्तो रहन्छ भन्ने प्रस्ट सङ्केत आइसकेको छ ।पछिल्लो जनादेशले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउने म्याण्डेट प्रदानमात्रै गरेन, ३४ वर्षदेखि आलोपालो सरकार बनाउँदै आएका पुराना दलको ट्याग भिरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई आगामी ५ वर्षसम्म सत्तामा पुग्ने ढोका पूरै बन्द भएको छ ।
निर्वाचन परिणामले संसदमा पुराना दलरूको उपस्थिति घटाइदिएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणना परिणामले अबको संसदमा पार्टीहरूको संख्या विगतको तुलनामा आधाले घट्ने निश्चितजस्तै भएको छ ।
नयाँ गठन हुने प्रतिनिधि सभामा बढीमा ६ दलको मात्रै उपस्थिति रहने दलहरूले ल्याएको मतबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) करिब दुई तिहाइ संख्याको बहुमतसहित पहिलो दल बन्दा नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा एमाले तेस्रो दल बन्ने लाइनमा छन् । दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका दलहरू पहिलाको तुलनामा आकारले निकै तल पुगेका छन् ।
कुनै समय सबैभन्दा ठुलो दलको नेता बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हाल चौथो दल बन्ने तय भएको छ । यस्तै श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मध्येबाटै पाँचौँ र छैटौँ दल बन्ने देखिएको छ । श्रम संस्कृति पार्टी जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको राजनीतिक दल हो भने राप्रपा पुरानै (राजासंस्था) पक्षधर पार्टी हो ।
२०७९ सालको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभामा १२ वटा दलको प्रतिनिधित्व थियो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तर, यसपटक मतदाताले यसअघि ठुला भनिएका र क्षेत्रीय पकड बनाएका दलहरूलाई समेत पाखा लगाउँदै ३ वर्ष अघिमात्र गठन भएको रास्वपामाथि अत्यधिक जनमत खन्याएर सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाइदिएका छन् । यस्तो जनमत पाएसँगै रास्वपालाई अब सरकार बनाउन र आफ्नो घोषणापत्र अनुसार काम गर्न कुनै पनि दलको सहयोग आवश्यक पर्ने छैन ।
यसअघि सरकार बनाउनै दुईभन्दा बढी दल आवश्यक पर्ने हुँदा सरकार बन्ने र ढाल्ने खेल निरन्तर चलिरह्यो । यो खेलमा दलहरू अल्मलिँदा सुशासन र जनताको सरोकारका विषय ओझेलमा पर्दै आएका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनको मतपरिणामले कम्तीमा यो रोगबाट रास्वपालाई मुक्त तुल्याइदिएको छ । यद्यपि यसअघि एकल बहुमतकै सरकार पनि विभिन्न कारणले पाँच वर्ष नटिकेको उदाहरण भने बिर्सन मिल्दैन ।
२०४८ सालपछि कांग्रेस–एमाले र २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका थिए ।
तीन दलको नेतृत्वमा बनेका सरकारमा अन्य साना तथा क्षेत्रीय (मधेसवादी) दलहरू समेत पटकपटक सरकारमा जाने मौका पाएका थिए । तर, अबको नयाँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको आकारले राजनीतिक ‘नाङ्ले पसल’ खोल्दै च्याखे दाउँमा बसेर सरकारमा पुगिहाल्ने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य हुने देखाएको छ ।
