धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदीय छानबिन हुने भएको छ। मंगलबार प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भए पनि बजेटमा देखिएका भनिएका बेथितिबारे छानबिन गरी प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सहमति भएको हो।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बजेटको अध्ययन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरिने जानकारी दिएका छन्। ‘प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको बजेटका विषयमा अध्ययन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याइनेछ,’ मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख भण्डारीले भने।
बजेटमा देखिएका बेथिति छानबिन गर्ने सहमतिपछि मात्रै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेशसभा सदस्यहरू बजेट पारित गर्न तयार भएका थिए। बजेट पारित गर्नुअघि बसेको नेकपा संसदीय दलले तीन महिनादेखिको बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न आइतबार सार्वजनिक भएको बजेट पारित गर्ने र त्यसमा देखिएका बेथितिलाई छानबिनमार्फत हटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयमा एमाले पनि सहमत भएको हो।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८५ दिनपछि सार्वजनिक भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै विवाद चर्किएको थियो। बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव, कमिसनको खेल तथा पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको भन्दै आरोप लागेपछि बजेट विवादमा तानिएको थियो।
आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
