काठमाडौँ । सरकारले बाढीको पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न ६ ओटा प्रमुख नदी बेसिनमा पूर्व सूचना प्रणाली विस्तार गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुई ओटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो जनाएको हो ।
उक्त श्वेतपत्र अनुसार सरकारले चार ओटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह समेत घटाउने योजना बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएको छ ।सरकारले हिमताल विस्फोटबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजनामार्फत चार ओटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारेको छ ।
आयोजना अन्तर्गत मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाइनेछ ।
सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने प्रस्तावित आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। यसअघि दोलखाको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको अनुभवलाई आधार मानेर नयाँ हिमतालमा पनि कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना (२०२२–२०२८) अन्तर्गत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा ६ ओटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ ।
केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्व सूचना मोडल विकास गर्ने योजना पनि रहेको छ ।
त्यस्तै, बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्व सूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई सम्भावित बाढीबारे समयमै जानकारी उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हिमतालको पानीको सतह घटाउने तथा निगरानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमले हिमताल विस्फोटबाट नदी तटीय क्षेत्रमा हुनसक्ने क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय बनाउन मौसम विज्ञान विभागले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
देशभरका ५०३ ओटा म्यानुअल मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने तथा काठमाडौँ उपत्यकामा एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप ६ प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ । सरकारले मौसम तथा बाढीसम्बन्धी पूर्व सूचना स्थानीय तह र जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै पुर्याउने लक्ष्य पनि राखेको छ।
मोबाइल एप, टोल–फ्री सेवा, सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
