काठमाडौँ । गौर घटनामा दोषी देखिएका माथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ । गौर घटनामा देखिएका दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै पीडितहरू आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
१७ वर्षअघि चैत ७ गते रौतहटको गौर राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी केन्द्रको बीचमा भएको झडपमा २७ जना माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो । कारबाहीको लागि सरकारमाथि दबाब बढाएपछि साउन २३ गते गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच पाँच बुँदे सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।
उनले भने, ‘संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच भएको सम्झौताअनुसार कार्यलाई अगाडि बढाउन हाम्रो तर्फबाट पत्र पठाइसकेका छौँ, त्यसको आधारमा अनुसन्धान तथा कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ घटनामा परी घाइते भएकालाई उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र आर्थिक सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद्को कार्यालय पत्र पठाउने काम भएको उनले बताए ।
घटनाको विषयमा त्यस समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएअनुसार गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘अनुसन्धान गृह मन्त्रालयले गर्ने होइन, यसका लागि छुट्टै संरचना छ । सो संरचनालाई पत्राचार गरिसकेका छौँ,’ प्रवक्ता भट्टराईले बताए । सम्बन्धित निकायले यसबारे छानबिन गरेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए ।
पछिल्लो समय कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ पर्नु, काँग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पक्राउ पुर्जी काट्नु, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईसँग पनि सीआईबीले बयान लिनु जस्ता घटनाले राजनीति उथलपुथल भएको छ ।
यता, गौर घटनाका कारण जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको माग गरेका छन् ।
स्रोत भन्छ, ‘राजनीतिक दबाबका कारण गौर घटनाको फाइल तत्काल अघि बढ्ने देखिँदैन । राजनीतिक वातावरण शान्त भएपछि त्यसलाई पुनः अगाडि बढाइनेछ ।’ राजनीतिक दबाबका कारण उपेन्द्र यादवको फाइल अहिले पेन्डिङमा राखेको ती स्रोतले दाबी गरेको छ ।
