काठमाडौँ —सहकारीको बचत अपचलन, हिनामिना र ठगीमा छानबिन गरिरहेको संसदीय समितिले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि बोलाउने तयारी गरेको छ । उनीविरुद्ध उजुरी परे पनि गृहमन्त्री भएका बेला उनले अनुसन्धानमा अवरोध गर्दै आएका थिए ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग मागिएका कागजात प्राप्त भइनसकेकोले उनलाई बोलाउन ढिलाइ भइरहेको हो । ‘कागजात आउनासाथ लामिछानेलाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी छ, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक समितिका मान्छेलाई बोलाउने छानबिन समितिको कार्यविधिमै व्यवस्था छ,’ ती सदस्यले भने, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा लामिछानेलाई बोलाउँछौं ।’
सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी र सहारा सहकारीको बचत कम्तीमा ९५ करोड ८१ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरिएको तथ्य बाहिरिसकेको छ । लामिछाने कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशक भएकै बेला ८० करोड ३१ लाख अपचलन भएको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । सुप्रिमबाट २ करोड र सूर्यदर्शनबाट १ करोड लामिछानेका नाममा जम्मा भएको खुलासासमेत भइसकेको छ ।सूर्यदर्शन, सहारा, सुप्रिम, सानोपाइला, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने, अध्ययन गर्ने, तर्क सुन्ने सबै गरिसकेका छौं,’ संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले भने, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट केही डकुमेन्ट मागेका छौं, प्राप्त भइसकेको छैन ।’ उनले करिब दुई दर्जन व्यक्तिसँग अझै सोधपुछ गर्ने सूची तय भएको र त्यति सकिएपछि प्रतिवेदनको तयारीमा समिति जुट्ने बताए । सहकारीको बचत अपचलन तथा हिनामिनासम्बन्धी कसुरमा प्रहरी हिरासत र थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई समितिमा उपस्थित गराएर बयान लिने काममा सहजीकरण गरिदिने सवालमा सोमबार समितिले गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरसँग छलफल गरेको थियो ।
सहकारीको बचत अपचलन र ठगीको कसुरमा जेलभित्र भएका, हिरासतमा रहेका, थुनामा रहेका र फरार सूचीमा रहेकालाई समितिमा उपस्थित गराउनेबारे गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेका हौं,’ थापाले भने, ‘फरार सूचीमा रहेकालाई विदेशमा भए स्वदेश ल्याउने र स्वदेशमा भए समितिमा उपस्थिति गराइदिन भनेका छौं ।’
समितिको निर्देशनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले व्यक्त गरे । उनले समितिलाई सरकारले सम्पूर्ण रूपमा सघाउने, बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग रोक्ने, फिर्ता पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने र पीडितले न्याय पाउने अवस्थामा केन्द्रित भई समितिको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
