काठमाडौँ —‘सिधाकुरा डटकम’ ले ‘डार्क फाइल’ का नाममा प्रसारण गरेको अडियो सामग्री ‘फेक’ भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै उत्पादक तथा प्रसारकहरूलाई आइतबार कैद सजाय सुनाएको छ ।
सिधाकुराले ‘स्टिङ अपरेसन’ भन्दै तयार गरेको नक्कली अडियोमा न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सञ्चार उद्यमी र पत्रकारसमेतलाई लाञ्छित गरिएको थियो ।
प्रयोगशाला परीक्षणमा समेत ‘फेक’ प्रमाणित भएको अडियो बनाउने राजकुमार तिमिल्सिनालाई ६ महिना कैद र त्यो प्रसारण गर्ने ‘सिधाकुरा डटकम’ का युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई ३/३ महिनाको कैद सजाय सुनाएको हो । त्यस्तै, ‘सिधाकुरा’ अनलाइनलाई ५ हजार जरिवाना हुने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालसहितको बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार उक्त फैसला सुनाएको हो । अदालतको आदेशबमोजिम आइतबार नै केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल चलान गरिएको छ ।
काल्पनिक सामग्री उत्पादन गरी प्रसारण गर्न दिएको कसुरमा तिमिल्सिनालाई ‘न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम ६ महिना कैद सजाय हुने’ बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला छ । मुद्दाको कारबाहीको प्रक्रियामा ‘निजमा कुनै पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेत नदेखिएको हुँदा ठहरेको कैदको सजाय थुनामा नै राखी कार्यान्वयन गर्नू’ भनी सर्वोच्चले तिमिल्सिनालाई कैद माफी नहुने निर्णयसमेत सुनाएको छ ।
कँडेल र ढुंगानाका हकमा भने ‘निःसर्त क्षमायाचना तथा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहोर्याउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा’ उनीहरूलाई ७ दिन थुनामा राखी बाँकी कैद मिनाहा गर्नू भनी सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । ‘क्षमायाचना नगरेमा वा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेमा तोकिएको पूरै सजाय भोग्नुपर्ने साथै निजहरूउपर भविष्यमा अन्य कुनै मुद्दाबाट अदालतको अवहेलनाको कसुर ठहर भएमा हाल निलम्बित कैदसमेत थपी कार्यान्वयन गर्नू भनी अभिलेख राख्न,’ सर्वोच्चको आदेश छ ।
‘फेक अडियो’ लाई ढुंगाना र कँडेलले ‘सत्यापन परीक्षण गर्नुपर्ने आमसञ्चारमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरी आफ्नो सञ्चारमाध्यममा पटकपटक उक्त सामग्री प्रकाशन गरी अदालतप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने कार्य गरेको,’ सर्वोच्चको ठहर छ । यस्तो कामलाई ‘केबल लापरबाही वा हेलचेक््रयाइँ मात्र मान्न सकिने स्थिति’ नभएको र प्रसारित सामग्रीले न्यायाधीश र अदालतका बारेमा अफवाह फैलाएको फैसलामा उल्लेख छ ।
सामग्री प्रसारण गर्ने संस्था ‘सिधाकुरा डटकम’ लाई भने पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने तर क्षमा मागेर तीन महिनाभित्र भूल सुधारसमेत गरे जरिवाना माफी हुने फैसला भएको छ । सिधाकुराले गत वैशाख १४ मा ‘४०० बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ढिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी स्टिङ अपरेसन’ भन्दै शृंखलाबद्ध अडियो र त्यसका आधारमा निर्मित भिडियो सामग्री प्रसारण गरेको थियो ।
त्यसबाट अदालतको अवहेलना हुन पुगेको भन्दै सर्वोच्चका तत्कालीन सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले तिमिल्सिना, कँडेल र ढुंगानाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यही मुद्दाको कारबाही अघि बढिरहेका बेला अदालतको आदेशमा भएको प्रसारित सामग्रीको सत्यता परीक्षणमा अडियो ‘फेक’ भएको पुष्टि भएको थियो । त्यसलगत्तै उनीहरू तीनै जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको अभियोगमा फौजदारी मुद्दा दायर भएको थियो, जो विचाराधीन छ ।
गत जेठ ३० मा न्यायाधीशहरू कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त अवहेलना मुद्दा ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरेको थियो । त्यसैअनुसार असार १७ देखि बृहत् पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरेको उक्त मुद्दाको फैसला भदौ ६ मा गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, त्यस दिन फैसला हुन सकेन । त्यसपछि पनि दुई पटक भदौ २० र असोज १० मा फैसलाका लागि पेसी तोकिएको उक्त मुद्दा अन्ततः चौथो पटक आइतबारको पेसीमा फैसला गरिएको हो ।
‘संक्षिप्त’ भनी जारी गरिएको २५ पृष्ठको फैसलामा बृहत् पूर्ण इजलासले ६ प्रश्न उठाएर त्यसको निरूपण गर्दै उक्त मुद्दामा अदालतको अवहेलना भएको ठहर गरेको हो । अदालतले पहिलो तीन प्रश्नका रूपमा के कस्तो अवस्थामा अवहेलना हुने, प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीचको सीमा के कस्तो रहने, विवादित सामग्री अवहेलनाजन्य प्रकृतिको भए नभएकोबारे विवेचना गरेको छ । चौथो प्रश्न अदालतको अवहेलना हुने कार्यविधिबारे छ भने पाँचौं प्रश्न सिधाकुराविरुद्धको मुद्दामा ‘दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन (उही कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तीनै जनाविरुद्ध फौजदारी मुद्दा विचाराधीन भएकाले)’ भन्नेमा सम्बन्धित छ । अन्तिम प्रश्नचाहिँ प्रतिवादीहरूबाट अवहेलनाको कसुर भए नभएको र उनीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित छ ।
कस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्ने पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा अदालतले ‘न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध भौतिक रूपमा वा अदालतप्रतिको विश्वसनीयता वा जनआस्थामा हानि पार्ने कार्य जस्तो अभौतिक रूपमा पनि हुन सक्छ’ भनेको छ ।
जनसाधारणलाई भ्रम सिर्जना हुने र अदालतप्रति जनआस्थामा आघात पार्ने गरी कसैले भ्रामक वा झूटा वा स्वकल्पित वा स्वसिर्जित वा अफवाहजनक सामग्री तयार गरी त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा अवहेलना हुने अदालतको ठहर छ । त्यसका साथै ‘बोलेर वा लेखेर वा स्वकल्पित वा कुनै प्रकारको भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिँजाई कलुषित भ्रम फैलाउने कार्यबाट पनि’ अदालतको अवहेलना हुने बृहत् पूर्ण इजलासको व्याख्या छ । ‘वस्तुतः कसैले कुनै पनि किसिमले अदालतबाट न्यायसम्पादन हुने कार्यका बारेमा गलत प्रचार गरी जनआस्था घटाउने कार्य गर्छ भने त्यस प्रकारको कार्यले न्यायमा अवरोध सिर्जना गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्यलाई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मान्न पर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
अदालतले अवहेलना सम्बन्धमा नयाँ सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गरेको छ– ‘अदालतको मुद्दामा मनसाय महत्त्वपूर्ण हुँदैन र मनसाय नभएको जिकिरले अवहेलनाजन्य कार्यको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन ।’ त्यस्तै, सत्यतथ्य सामग्रीको प्रसारण र प्रकाशन गरेसम्म प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीचको सीमा कायम रहने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
‘सिधाकुरा’ मा प्रसारित सामग्री ‘पूर्णतः काल्पनिक’ र ‘झूटा’ भएकाले अवहेलनाजन्य रहेको अदालतको ठहर छ । अदालतको अवहेलनाको कार्यविधि अदालत आफैंले तोक्दै आएको छ । यो मुद्दामा पनि त्यसै गरिएको र यसबाट स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तलाई ननाघिएको अदालतले भनेको छ । तल्लो अदालतमा प्रतिवादीहरूविरुद्ध चलेको फौजदारी मुद्दा अलग प्रकृतिको भएकाले दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित नहुने भन्दै उनीहरूलाई अवहेलनाको मुद्दामा दोषी ठहर गरी सजाय गरिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
