काठमाडौँ — वाणिज्य बैंकहरूबाट मंगलबार मात्र करिब १ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिएको छ । स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटेपछि एकै दिन वाणिज्य बैंकहरूबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको हो ।यसअघि तरलता अभाव भएको समयमा सरकारले सुरुमा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ५० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो । पछि उक्त सीमा बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको थियो । यसरी दिइएको सुविधा गत असार मसान्तसम्मका लागि मात्र थियो । समय सकिएपछि सुविधाबापत बैंकहरूले गणना गर्दै आएको करिब १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको हो ।
असारपछि पनि बैंकहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधाको निरन्तरताका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थिए । तर मन्त्रालयले उक्त सुविधालाई निरन्तरता दिएन । यसकारण मंगलबार एकै दिन बैंकहरूको करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबर निक्षेप घटेको हो । उक्त रकम राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको खातामा स्थानान्तरण भएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विगतमा तरलता समस्या रहेका बेला दिइएको उक्त सुविधा अहिले तरलता अवस्थामा सुधार आएकाले हटाइएको हो । ‘अहिले बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता छ । यसकारण अप्ठ्यारो समयमा दिइएको उक्त सुविधा हटाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तरलतामा समस्या भए फेरि दिइनेछ ।’गत असारसम्म बैंकहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार मंगलबार बैंकहरूको निक्षेपबाट ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम बाहिरिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए । यद्यपि तरलताको अवस्था सहज रहेकाले उक्त सुविधा हट्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा ठूलो असर नपरेको उनको भनाइ छ । ‘तर पनि हामीले उक्त सुविधाको निरन्तरताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले अर्थमन्त्री बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँ आएपछि यस विषयमा निर्णय हुने आश्वासन पाएका छौं ।’
स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा हटेपछि मंगलबार मात्र वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात २ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ भने अन्तर बैंक सुविधा करिब ५ प्रतिशत बिन्दुले बढेर ७ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन (असार मसान्त) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब सवा ६ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको थियो । करिब सवा ५ खर्ब कर्जायोग्य रकम र एक खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता गरी कुल सवा ६ खर्ब वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । निक्षेप धेरैले बढ्दा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर न्यून रहेकाले करिब सवा ६ खर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको हो ।
अहिले वित्तीय प्रणालीमा रहेको रकम (पैसा) आगामी आर्थिक वर्षभर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न चाहिनेभन्दा बढी हो । असार मसान्तमा वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप जोगाउँदा मात्र पनि बैंकहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षभर कर्जा दिनका लागि आवश्यक पैसा (स्रोत) उपलब्ध हुने जानकारहरू बताउँछन् । ०७९ असार १ देखि ०८० असार ३० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढेको छ भने १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँले मात्र कर्जा विस्तार भएको छ ।
