काठमाडौँ —नेपाल प्रहरीका २१ अधिकृतले ३० वर्षे सेवा अवधिबाट आफूहरूलाई अवकाशमा नपठाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतले रिटको पक्षमा यही भदौ ६ मा दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले खारेज गरेको हो । यससँगै प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि नै कायम भएको छ ।
२०५१ भदौ १६ मा प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका एसएसपीसहितका अधिकारीले सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै भदौ ५ मा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर असोज १० का लागि पेसी तोकेको थियो । तर सरकार भने अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत मंगलबार भ्याकेटमा गएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले भ्याकेट निवेदनमा माग भएबमोजिम आदेश आएको र यसअघि सेवा अवधिसम्बन्धी जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको बताए । अब सेवा अवधिका कारण प्रहरीका डीआईजीदेखि इन्स्पेक्टरसम्मका कम्तीमा ९० जना प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको भए प्रहरीमा अहिले भएको रोलक्रममै उथलपुथल हुने थियो भने आगामी नेतृत्वमा जाने अधिकृतहरू पनि हेरफेर हुने स्थिति थियो ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि, दर्जागत रूपमा तोकिएको उमेरहद र दर्जागत पदावधि गरी तीन प्रावधानबाट अवकाश दिने व्यवस्था छ । तीनमध्ये जुन प्रावधान पहिले आउँछ, त्यसबाटै अवकाशमा जाने व्यवस्था छ । अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विभागका एआईजी भीमप्रसाद ढकालले देशभरका प्रहरी युनिट र प्रहरी युनिट खटिने अरू निकायमा पत्राचार गरेका थिए । तर, शुक्रबारको आदेशले भने रिटकर्तासहित तीस वर्ष सेवा पुगेका सबै प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने भएको हो ।
