काठमाडौँ —राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी वृत्त दुवैका लागि लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । पछिल्लो समय अधिक चासोको विषय बनेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था कायम राखेरै विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले आइतबार पारित गरेको हो । विधेयक अब राष्ट्रिय सभा पठाइनेछ । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ । संविधान निर्माणपछि राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भए पनि प्रशासनिक संघीयता नै कार्यान्वयन हुन नसकेकामा प्रश्न उठिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव तथा शीर्षस्थ कर्मचारीको राजनीतिक नेतृत्वसँग सौदाबाजी तथा दबाबका कारण विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सकस भइरहेको थियो ।
