काठमाडौं । सुन तस्करी काण्डमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीच देखिएको लफडाको निकास निस्किने छाँट देखिएको छैन । सुन तस्करी काण्डको छानबिन राज्यका संयन्त्रबाटै गर्नुपर्ने सत्ता पक्षको अडान र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको मागको मारमा संसद परेको छ ।राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन २ साउनमा बरामद गरेदेखि नै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको छ । यही माग राखेर एमालेले १० साउनदेखि संघीय संसदका दुवै सदन अवरोध गर्दै आएको छ ।
संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको अग्रसरतामा छलफलहरु भए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक–पटक संवाद पनि गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई साथमा राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग गरेको वार्ताबाट पनि कुनै निकास निस्किएन ।
सभामुख देवराज घिमिरेको समन्वयमा पनि प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच छलफल भयो । उनीहरुबिच हुने छलफलमा पछिल्ला दिनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पनि सहभागी हुने गरेका थिए । सभामुखको समन्वयमा भएको छलफलबाट समेत संसद खुलाउने निकास निस्किएन ।
यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई शीतलनिवास बोलाएर संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । सुन काण्डको छानबिनमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आउन नसकेको अवस्थामा संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक राख्यो ।
शुक्रबार, आइतबार र सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुन काण्डमाथि केन्द्रित देखिन्थ्यो । तर, कांग्रेस निर्णयमा पुग्दा संसद खुलाउने विकल्प दिन असफल रह्यो । कांग्रेसले समन्वयभन्दा सत्ताको भाषामा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मुद्दालाई अस्वीकार गर्नुका साथै संसद अवरुद्ध गरेर गैरजिम्मेवार नबन्न एमालेलाई सुझाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस कुनै पनि घटनाको कानुन बमोजिम स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पूर्वाग्रहरहित छानबिन, अनुसन्धान हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा छ । कुनै पनि दोषी नउम्किउन् र कोही निर्दोष नफसुन् भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति रही आएको छ । यो धारणा हामी निरन्तर राख्दै आएका छौँ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
एमालेलाई संसदको कर्तव्य सम्झाएर कांग्रेस बैठक सकिएको देखिन्छ । ‘सदन अवरुद्ध भएका कारण एकातर्फ जनताका सरोकारका विषय सदनमा उठ्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ सदनमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयक कानुन बन्न सकेका छैनन् । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत सबै दलसँग संवादको अग्रसरता लिएर अवरुद्ध संसद सुचारु गर्ने पहल गर्ने निर्णय गर्दछ । लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन,’ कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यद्यपि बैठकमा केही सांसदले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग नराखेका होइनन् । सुन तस्करीमा माओवादी नेताको संलग्नता देखिएको भन्दै कांग्रेसका केही सांसदले बैठकमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको संलग्नता पुष्टि हुँदा पनि अनुसन्धानको दायरामा नतानिएकाले सीआईबीलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिइएको कांग्रेसका केही नेताको बुझाइ छ । कांग्रेस सांसद शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेल, अर्जुननरसिंह केसी, संजय गौतम लगायतले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको पक्षमा मत राखेका थिए । तर, बैठकमा अधिकांश सांसद राज्यका संयन्त्रबाटै सुन काण्डको छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि बैठकमा केही सांसदले विभिन्न विकल्प पनि अघि सारेका थिए । राज्य व्यवस्था समितिबाट सुन प्रकरणको छानबिन गर्न सकिने प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको प्रस्ताव थियो । दिलेन्द्र बडू, श्याम घिमिरे, विमलेन्द्र निधि, रामहरि खतिवडालगायतले संसदीय समितिमार्फत सुन काण्डको छानबिन गर्न सकिने मत राखेका थिए ।
तर, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि राज्यका निकायलाई विश्वास गर्नुपर्ने मत राखेपछि विकल्पको बहस बैठकमै हरायो । सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ‘एमालेले भनेकै मान्नुपर्छ भन्ने छैन’ भन्दै धारणा राखे ।कांग्रेस र गठबन्धनको निर्णयबाट एमाले थप चिढिएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदलाई बन्धक बनाउने काममा सत्तापक्षको हर्कत नै मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए ।
‘बाहिरबाट हेर्दा एमालेले गरेको जस्तो देखिए पनि यथार्थमा संसदलाई बन्धक बनाउने काममा सत्तापक्षको हर्कत नै मुख्य जिम्मेवार छ । हामीले रहर लागेर सदन अवरुद्ध गरेको हो र ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाऊँ भन्दा सरकार टसको मस भएको छैन । सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ ।’
सत्तापक्षका सांसदहरु आफ्नै हातमा हतकडी लाग्छ भनेजस्तो गरेर बोलिरहेका गिरीको भनाइ छ । सरकारले नै संसदको भूमिकालाई निस्तेज पार्न चाहेको उनको आरोप छ । ‘हामी यो संसद् चलाउन चाहन्छौँ । संसदमा कुनै पनि गतिरोध सिर्जना नहोस् भन्ने चाहन्छौँ । यो नेकपा एमालेको स्थायी मान्यता हो । सरकार यो संसद् अवरोध गर्न चाहन्छ । संसदको भूमिकालाई निस्तेज पार्न चाहन्छ । संसद्लाई प्यारालाइज गर्न चाहन्छ,’ उनले भने ।
प्रतिपक्षले संसदमा उठाएको मागलाई नजरअन्दाज गरी अनुचित अडान राखेर सत्ता गठबन्धनले हठ देखाएको उनले बताए । सदनभित्र आफ्ना माग सुन्ने परिस्थिति नबने सडकमा जाने पनि उनले चेतावनी दिए । ‘नेकपा एमाले जनताप्रति जवाफदेही पार्टी हो । जनताको मुद्दामा एमाले मुकदर्शक र अनदेखा गरेर बस्न मिल्दैन । आवश्यक पर्दा सदनमा मात्र होइन, माइतीघरको सडकमा पनि जानुपर्छ,’ गिरी भन्छन्
