काठमाडौं -सुन काण्ड जाँचबुझ गर्ने उच्चस्तरीय समितिको कार्यादेशमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुरा नमिलेपछि शुक्रबारको छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।
शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमााले) बीच छलफल भएको थियो।
भदौ ६ गतेको सहमतिबाट पछि हटेर सरकार आयोगलाई काम नै गर्न नदिने मनसायले प्रस्तुत भएको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।
हिजो आयोग बनाऔं भन्दा सरकार लामो समय तयार भएन। एमालेको निरन्तरको खबरदारीपछि सरकार बल्लबल्ल तयार भएर एक महिनापछि उच्चस्तरीय समिति बनाउन तयार भएको थियो। आज कार्यादेश बनाऊँ, सहमतिअनुसार काम गर्न दिऊँ भन्दा सरकार तयार छैन। यो त बेइमानी भयो,’ बर्तौलाले भने।
साउन २ गते समातिएको ६० किलो सुन र इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याएको सुनमा सत्तापक्षकै नेताहरूको संलग्नता देखिँदादेखिँदै तिनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी कार्यादेश दिन सरकार तयार नभएको बर्तौलाले बताए।
‘अहिले अनुुसन्धानको दायरामा नआएकामाथि जाँचबुझ नहुने, व्यक्तिमा प्रवेश नगर्ने हो भने आयोगको के औचित्य हुन्छ। हामीले त यो प्रकरणको जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गरौं भनेका हौं,’ उनले भने, ‘तर, सरकार अल्मल्याउने कोसिसमा छ। यो धोका हो।’
माओवादी केन्द्रमा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे पूर्वसहमति अनुसार आयोग बन्ने बताउँछन्।
