काठमाडौँ । देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था सुरु भएयता ३–३ जना राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भएका छन् । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भए भने तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा रामचन्द्र पौडेल बहाल छन् ।२०६५ यताका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले राज्य कोषबाट विभिन्न सेवा सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् । वंशजका आधारमा हुने ‘राजा’ को ठाउँमा जननिर्वाचित ‘राष्ट्रपति’ भएपछि राज्य कोषको व्ययभार घट्ने आम अपेक्षा भए भएकैले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधाबारे बेलाबेला प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन् । तर, सार्वभौम सांसदबाटै उनीहरूको सेवा सुविधा सुनिश्चित हुने गरी ऐन निर्माण गरिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ बमोजिम उनीहरूलाई मासिक तलबसहितका सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ ।
राष्ट्रपतिले मासिक तलब १ लाख ७७ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ पाउँछन् । ऐनको अनुसूची–१ मा मासिक पारिश्रमिक १ लाख ५० हजार ४५० रुपैयाँ लेखिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले २०७६ साउन १ गतेदेखि अनुसूची १ बमोजिम नै तलब वृद्धिको व्यवस्था मिलाएको छ । अनुसूचीमा प्रति वर्ष २५ हजार रुपैयाँ पोसाक सुविधा पाउने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिलाई हरेक वर्ष चाडपर्व खर्चबापत एक महिना बराबरको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइन्छ ।
ऐनको अनुसूची २ मा राष्ट्रपतिले स्वदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता दर ३ हजार ३ सय रुपैयाँ, विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता दर २ सय ५० अमेरिकी डलर र बीमा २५ लाख रुपैयाँ पाउने भनी उल्लेख छ । युरोपियन मुलुकहरू अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, यु.ए.ई, सिंगापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमणमा तोकिएको भन्दा ३३ प्रतिशत बढाएर थप रकम दिइने उल्लेख छ ।
अनुसूची ३ मा राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा १९ जना कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था छ । विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख स्वकीय सचिव र प्रथम श्रेणी सरह सह स्वकीय सचिव एक–एक जना, उप स्वकीय सचिव २ र स्वकीय अधिकृत ४ जना राख्न पाउने उल्लेख छ । यस्तै कम्प्युटर सहायक, फोटोग्राफर, प्रेस संयोजक एक एक जना र सवारी चालक र कार्यालय सहायक ४–४ जना राख्न पाउने अनुसूचीमा उल्लेख छ ।
तर, राष्ट्रपति कार्यालयले भने निजी सचिवालयमा ३१ दरबन्दी रहेको जानकारी दियो । यस्तै सात विज्ञ राख्न पाउने व्यवस्था रहेको बतायो । राष्ट्रपतिले ५ जना विज्ञ र सचिवालयमा २० जना कर्मचारी नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी गराइन् ।
ऐनको अनुसूचीमा निजी सचिवालयमा १९ कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्थाबारे उनले सो अनुसूची संशोधन भई ३१ पुगेको बताईन् । जस अनुसार, एक एक जना प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय प्रेस सचिव, निजी चिकित्सक, ३ जना स्वकीय सहसचिव, २ जना स्वकीय उपसचिव, ६ जना स्वकीय शाखा अधिकृत, २ जना स्टाफ नर्स, २ जना स्वकीय कम्प्युटर सहायक, १ जना स्वकीय फोटोग्राफर, २ जना स्वकीय टेलिफोन अपरेटर, ६ जना स्वकीय कार्यालय सहयोगी र ४ जना स्वकीय सवारी चालक रहेका छन् ।
सार्वजनिक अनुसूचीमा एकथरी व्यवस्था र राष्ट्रपति कार्यालयले अर्को थरी व्यवस्थाको सूचना दिएकाले राष्ट्रपतिको सेवा सुविधा वृद्धिका लागि सुटुक्क अनुसूची संशोधन हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ भन्ने ऐनको व्यवस्थाका कारण सरकारले राष्ट्रपतिलाई खुसी पार्न अपारदर्शी रूपमा सेवा सुविधा वृद्धि गर्न अनुसूची संशोधन गर्ने गरेको एक सरकारी अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।
राष्ट्रपतिको आवासका लागि सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिन्छ भने घर मर्मतसम्भाव र घरमा आवश्यक फर्निचर सरकारबाटै व्यवस्था गरिन्छ ।गाडी सुविधा उपलब्ध गराइन्छ, त्यसका लागि आवश्यक इन्धन, मोबिल तथा मर्मतसम्भारको व्यवस्था सरकारी कोषबाटै हुन्छ । राष्ट्रपतिको आवासका लागि टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, फ्याक्स र पत्रपत्रिका जस्ता सञ्चार सुविधा पनि सरकारले नै व्यवस्था गरिदिन्छ । राष्ट्रपतिलाई मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम अतिथि सत्कार तथा भइपरी खर्च बापत दिइन्छ भने उपचारको पनि व्यवस्था छ । राष्ट्रपति स्वदेशको अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गइ उपचार गराउँदा लागेको खर्चका साथै कुरुवा आवश्यक भए तीन जनासम्मको खर्च राज्य कोषबाटै व्यहोरिने ऐनमा उल्लेख छ । यो प्रावधानबारे बेला बेला विवाद हुने गरेको छ । यस्तै एक जना निजी चिकित्सकको व्यवस्था नेपाल सरकारले नै गर्ने गरेको छ ।
उपराष्ट्रपतिले मासिक तलब १ लाख २७ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ पाउँछन् । ऐनको अनुसूची–१ मा मासिक पारिश्रमिक १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ लेखिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले २०७६ साउन १ गतेदेखि अनुसूची १ बमोजिम नै तलब वृद्धिको व्यवस्था मिलाएको छ ।
अनुसूचीमा प्रति वर्ष २० हजार रुपैयाँ पोसाक सुविधा पाउने उल्लेख छ । उपराष्ट्रपतिलाई हरेक वर्ष चाडपर्व खर्चबापत एक महिना बराबरको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइन्छ । स्वदेश, विदेश भ्रमण र बीमा भने राष्ट्रपति समान व्यवस्था छ ।
अन्य सुविधा राष्ट्रपति समान पाउने उपराष्ट्रपतिलाई विज्ञ र निजी सचिवालयमा राख्ने कर्मचारीको संख्या भने कम छ । उपराष्ट्रपतिले पाँच जना विज्ञ राख्न पाउँछन् भने निजी सचिवालयमा १३ जना कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था ऐनको अनुसूचीमै उल्लेख छ । तर कर्मचारीको संख्या सुटुक्क अनुसूची संशोधन गरी थपेको पाइएको छ ।उपराष्ट्रपति कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रवीण पौडेलले उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा कानुन बमोजिम नै १५ जना कर्मचारी र ५ जना विज्ञ नियुक्त भैसकेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा उल्लेखित सुरक्षाकर्मी खटाइन्छ ।
