धनगढीः एकीकृत समाजवादी पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेबाटै अस्वीकार भएको छ।अहिलेसम्म जारी छलफल अनुसार दीर्घ सोडारीको विकल्प खोज्न एमालेकै केहि नेताहरुले आवाज उठाइरहेका छन्। अहिले धनगढीमा यही विषयमा छलफल पनि जारी छ। सत्ता गठबन्धनको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ तर दीर्घबहादुर सोडारीको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठेको एमालेका एक नेताले बताए। सत्ता गठबन्धनको विकल्पका रुपमा तयार भएको काँग्रेस, उन्मुक्ति, समाजवादी गठबन्धन भत्किएपनि एमालेले मुख्यमन्त्रीमा सोडारीको विकल्प खोज्न अडान लिएको हो। मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस आजै गर्ने गठबन्धनको तयारी थियो। तर सोडारीको विकल्प खोज्नुपर्ने नेताहरुकै अडानका कारण बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन्।
उसो त सोडारीको विरुद्ध सम्पत्ती सुद्धीकरणमा मुद्दा विचाराधीन छ। उनी यसअघि मन्त्री भएका बेला पनि विवादमा आएका थिए। त्यस कारण पनि सोडारीको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज नेताहरुले उठाएका छन्। साडारीबाहेक जुनसुकै भए पनि स्वीकार हुने नेताहरुको तर्क छ।
माओवादी, एमाले संसदीय दलका नेताहरुबिच अहिले छलफल भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने तर सोडारीलाइ सहयोग नगर्ने भन्ने विषयमा आफुलाइ जानकारी नभएको एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्य चक्रबहादुर मल्लले बताए। सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा सहमति गर्ने नगर्ने विषयमा पछिल्लो घटनाक्रम जानकारी नभएको एमालेबाटै प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा (थापा) ले बताइन्।
मुख्यमन्त्रीको विषयमा पछिल्लो अपडेट जानकारी छैन, तर छलफलमा संसदीय दलका नेता सहभागि भएकाले पछि यो विषयमा जानकारी होला।’ तर सोडारीको विकल्प खोज्नुपर्ने आशय भने एमालेका अधिकांश सांसदको छ। मंगलबार एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता पक्ष) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बुधबार बिहान दाबी पेस गर्ने तयारी गरिएको थियो।
मंगलबार राति नै एकीकृत समाजवादी सुदूपश्चिमले संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर एमालेले समर्थन गर्न नसकिने अडान लिएपछि अन्योल देखिएको छ। सोडारी २०७४ देखि नै सुदूरपश्चिमको मन्त्री बन्दै आएका थिए। यद्यपि पहिलो कार्यकालमा भने उनी विवादित बने। तत्कालीन नेकपाले उनीमाथि कारबाहीको डन्डा चलाएको थियो।
एक जना महिलासँगको संवादका कारण उनी २०७५ कात्तिक २७ गते सामाजिक विकासमन्त्री पदबाट हटाउँदै पार्टीबाटसमेत ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। नेकपा विवादको उत्कर्षमा पुगेका बेला उनको प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहले कारबाही फुकुवा गरेको थियो। पछि उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका थिए।
२०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनपछि भने सोडारी प्रदेश संसदीय दलको नेता बनेका छन्। समाजवादीले मंगलबार कांग्रेससहितको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँले नागरिक उन्मुक्तिकै दुई सांसदको दाबी पेस भएपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको जनाउँदै बिहीबार बेलुकी ५ बजे सम्मको म्याद दिएर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दोस्रो पटक सरकार आह्वान गरेका छन्।
