धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा सिर्जना भएको अनिश्चितता अझै कम हुनसकेको छैन । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले २ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीका लागि पेस भएका दुई दाबीलाई खारेज गरेर दुई दिनको समय थपेर पुनः आह्वान गरेपछि अन्योल कम हुनुको साटो झन बढेर गएको छ ।
गत २ वैशाखमा नेपाली कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र एकीकृत समाजवादीबीचको ‘नौलो गठबन्धन’ ४ गते भत्किसकेको छ । अहिले कांग्रेस र नाउपाका संस्थापक रेशमलाल चौधरी पक्षधर प्रदेशसभा सदस्यबीच गठबन्धन कायम छ । ४ चैतदेखि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन बनेको भनिए पनि अहिलेसम्म प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्री’bout संयुक्त छलफलसमेत हुन सकेको छैन।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीचको आपसी अविश्वासका कारण बुधबार मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस हुन सकेन । बुधबार बिहानैदेखि एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारीले गठबन्धन दलहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने चर्चा चले पनि साँझसम्म त्यतिकै सेलाएको छ ।
नाटकीय घटनाक्रमबीच गत २ वैशाखमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले मंगलबार समर्थन फिर्ता लिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोरलाई एकीकृत समाजवादीका साथै १८ सांसद भएको नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । तर, लक्ष्मणकिशोरकै पार्टीका कैलाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि ‘राजनीतिको अर्को नाटकीय अध्याय’ सुरु भएको थियो ।
लक्ष्मणकिशोरको पक्षमा उनको दल नागरिक उन्मुक्तिका सातमध्ये पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको थियो । दुवै जना सांसदले प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेझैं नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखले दुई दिनसम्मको कानुनी परामर्शपछि अन्ततः ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जना प्रदेशसभा सदस्यबाट दाबी पेस हुन आएको सन्दर्भमा दुवैको दाबीका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको’ भन्दै पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि स्पष्ट दाबीसहित ६ वैशाख (आज) साँझ ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको पछिल्लो निर्णयलाई चुनौती दिँदै नेपाली कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा कामचलाउ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नाउपा नेता लक्ष्मणकिशोर काठमाडौंमा छन् । मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहको सरकारी निवासमा नाउपा संस्थापक रेशम, संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका लक्ष्मणकिशोरसहितको छलफलमा ‘प्रदेश प्रमुखको निर्णय असंवैधानिक भएकाले न्यायिक उपचार खोज्ने’’bout छलफल भएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीमा लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन गरेर दुई दिनपछि फिर्ता लिएका एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने सो दलको केन्द्रीय समिति र प्रदेश सांसदहरूले निर्णयसमेत गरिसकेका छन् ।
तर, एमालेको केन्द्रीय तथा प्रदेश तहका नेताहरूले एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीको ‘विकल्प खोज्नुपर्ने’ अडान लिँदै आएका बताइन्छ । एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले ‘केन्द्रमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको’ बताए । उनले भने, ‘कुनै एक दलले कुनै निर्णय गरेर हुुँदैन, मैले हाम्रो पार्टीको निर्णय मात्र मान्ने हो ।’
एमालेकै प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले पनि ‘मुख्यमन्त्रीसहित सबै कुरामा छलफल गरेर टुंगो लगाइने’ बताए । एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीप्रति एमालेको एक पक्ष सधैं असहमत रहँदै आएको छ । एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता रावलले बुधबार मात्रै एक सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तरवार्तामा ‘कहिले यता, कहिले उता गर्नेमाथि कसरी विश्वास गर्ने’ भनेर टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।
अर्कोतिर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम पक्षधर सांसद तथा नेता कार्यकर्ता र समर्थकहरू ‘आफ्नै पार्टीका केही नेताका कारण मुख्यमन्त्री बन्न बाधा सिर्जना भएको’ भन्दै आक्रोशित भएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चौधरीले प्रदेश प्रमुखको ४ वैशाखको निर्णयपछि सार्वजनिक रूपमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् ।
४ वैशाखको प्रदेश प्रमुखको निर्णयपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुवै पक्षधर सांसदहरू ‘एकताबद्ध हुने पहलमा समेत रहेको’ बताइन्छ । नाउपाका प्रदेशसभा सदस्य तथा दुवै पक्षका नेताहरू ‘आपसको लडाइँले मुख्यमन्त्रीको अवसर गुमेकामा पछुतो गरिरहेका’ समेत बताइन्छ।
