मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा: पत्रकारले काउन्सिलबाट परिचयपत्र लिनुपर्ने

काठमाडौं -सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ।

यसअघि २०७५ सालमा राष्ट्रिय सभामार्फत् नै अघि बढाइएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलमै रहेका बेला कार्यकाल समाप्त हुँदा निष्क्रिय हुन पुगेको थियो।

सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा पत्रकारहरूले अब मिडिया काउन्सिलबाट परिचयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। हाल सरकारको सूचना विभाग र प्रदेशस्थित सञ्चार रजिष्टारका कार्यालयहरुले यस्तो परिचयपत्र वितरण गर्ने गरेका छन्। विधेयकले यस्तो अधिकार मिडिया काउन्सिललाई पनि दिन प्रस्ताव गरेको हो।

२०७५ सालमा सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा विगतमा राष्ट्रिय सभाले पत्रकारहरूले लाइसेन्स प्राप्त गर्न जाँच दिनुपर्ने प्रावधान गरेको थियो।

सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा जाँच दिने प्रावधान राखिएको छैन। तर पत्रकारले प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र लिन चाहेमा सञ्चार संस्थाको सिफारिससहित तोकिए बमोजिमको योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने भनेको छ।

योग्यता तोक्ने अधिकार काउन्सिललाई छाडिएको छ।

प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गर्दै विधेयकले काउन्सिललाई निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्न खोजेको देखिन्छ।

त्यस्तै, विधेयकले सञ्चार माध्यमहरूले पनि काउन्सिलले जारी गर्ने आचारसंहितासँग नबाझिने गरी आचारसंहिता र सम्पादकीय नीतिको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।