बैतडी :सङ्घीय सरकारले बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकालाई सामुदायिक वन तथा जैविक विविधता संरक्षण र भूमिगत पानी पुनर्भरणका लागि दिएको ६६ लाख रुपैयाँ नगरपालिकाले आठ वटा शीर्षकमा बाँडेर खर्च गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ।
विशेष प्रयोजनका लागि प्राप्त उक्त रकममध्ये ठूलो हिस्सा नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा निर्माण गरिएको जैविक विविधता पार्कका संरचना, सजावट र सौन्दर्यीकरणमा छुट्याइएपछि बजेटको उद्देश्य र खर्चबीचको सम्बन्धलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।
नगरपालिकाको १८औँ नगर अधिवेशनबाट विनियोजित योजना तथा कार्यक्रमका शीर्षक संशोधन र रकमान्तर गर्न २०८२ पुस ३ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको ९१औँ बैठकले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त ६६ लाख रुपैयाँलाई आठ वटा कार्यक्रममा बाँड्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार वडा नम्बर ३ को सतिवन तथा ऐरिम देवा संरक्षणका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बाँकी रकममध्ये नगर कार्यपालिकाको कार्यालय परिसरमा निर्माण भइरहेको जैविक विविधता पार्कका लागि फलामे टी–गार्ड खरिदमा १० लाख, फलफूलका बोटबिरुवा खरिदमा ७ लाख र चाइनिज दुबो तथा उन्नत घाँस खरिदमा ८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यस्तै फूल सजावटका लागि गमला खरिद गर्न २ लाख, पार्कमा पानी पोखरी तथा फोहरा निर्माण गर्न १५ लाख, काँडेतार तथा तारबार निर्माण गर्न ७ लाख र यातायात तथा ढुवानी खर्चका लागि २ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
यसरी हेर्दा ६६ लाख रुपैयाँमध्ये ५१ लाख रुपैयाँ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय परिसरमा रहेको पार्कसँग सम्बन्धित विभिन्न काममा छुट्याइएको देखिन्छ। विशेष अनुदानको मूल उद्देश्य सामुदायिक वन, जैविक विविधता संरक्षण र भूमिगत पानी पुनर्भरण भए पनि नगरपालिका परिसरको सजावट तथा पूर्वाधारमा गरिएको खर्चले बजेटको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको हो।
स्थानीयले विशेष अनुदानको रकम स्वीकृत उद्देश्यअनुसार लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भन्दै कार्यालय परिसरको सौन्दर्यीकरण तथा पार्क व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च गर्नु उचित नभएको बताएका छन्।
उनीहरूले विशेष अनुदानको रकमबाट फलामे टी–गार्ड, दुबो, घाँस, गमला, फोहरा तथा काँडेतारजस्ता सामग्री खरिद गर्नु जैविक विविधता संरक्षण र भूमिगत पानी पुनर्भरण कार्यक्रमको मूल उद्देश्यसँग कति मेल खान्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
‘१ करोड २५ लाख मागेका थियौँ, ६६ लाख मात्रै आयो’
नगरपालिकाले भने आफूले सङ्घीय सरकारसमक्ष व्यापक कार्यक्रमसहित १ करोड २५ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेस गरेको तर ६६ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको जनाएको छ।
नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर नेपालीका अनुसार प्राप्त रकममध्ये वडा नम्बर १ र ३ मा जैविक विविधता संरक्षण तथा भूमिगत पानी पुनर्भरणसम्बन्धी काम गर्दा ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छैन।
‘हामीले जैविक विविधता संरक्षणका लागि १ करोड २५ लाखको प्रस्ताव पेश गरेका थियौँ तर ६६ लाख मात्रै बजेट आयो,’ नेपालीले भने, ‘उक्त बजेटलाई वडा नम्बर १ र ३ मा खर्च गर्दा ३२ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छैन। बाँकी रकम फ्रिज गएको हो।’
उनका अनुसार नगरपालिकाको कार्यालय रहेको क्षेत्रमा पाँच वटा रिजार्ज पोखरीसमेत निर्माण गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षणका लागि आवश्यक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनको काम कानुनअनुसार नै गरिएको उनको दाबी छ।
बजेटको उद्देश्य र खर्चबीच कति मेल?
नगरपालिकाले कानुनअनुसार खर्च गरिएको दाबी गरे पनि विशेष अनुदानको रकम कुन प्रयोजनका लागि स्वीकृत भएको थियो र त्यसलाई कुन–कुन शीर्षकमा रकमान्तर गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो भन्ने विषय भने महत्वपूर्ण बनेको छ।
विशेष अनुदानको रकम मूल कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खर्च हुन नसकेको अवस्थामा बाँकी रकम फिर्ता पठाइएको नगरपालिकाको दाबी छ। तर सोही रकमबाट कार्यालय परिसरमा पार्क निर्माण, फोहरा, गमला, दुबो, घाँस, टी–गार्ड र तारबार निर्माणका लागि रकमान्तर गरिएको निर्णयले स्थानीयस्तरमा पारदर्शिता र बजेटको उद्देश्यबारे बहस निम्त्याएको छ।
विशेष अनुदानको स्वीकृत कार्यक्रम, नगर कार्यपालिकाको रकमान्तर निर्णय र वास्तविक खर्चबीचको सम्बन्ध स्पष्ट भएमा मात्रै उक्त खर्च कार्यक्रमको उद्देश्यअनुकूल थियो वा थिएन भन्न सकिने स्थानीयले बताएका छन्। उनीहरूले विशेष अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०८२ विपरीत नगरपालिकाले वन तथा जैविक विवधिताको क्षेत्रमा खर्च गर्न आएको रकम नगरपालिका परिसरमा खर्च गरेर दुरुपयोग गरेको दाबी गरेका
छन्
दिनेशखबर बाट साभार गरिएको
